विधि एवं विधेयक

97 CAA: नाइक ने राष्ट्रपति को लिखा

भारत के आदरणीय राष्ट्रपति,

महत्वपूर्ण 97वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने में देरी ने मुझे आप – देश के प्रथम नागरिक- को लिखने के लिए मजबूर कर दिया है. मैं आप से अनुच्छेद 355 को लागू करने के लिए अपील करता हूं जिससे कि राज्यों में अविलम्ब 97CAA को लागू करना सुनिश्चित हो सके.

“संसद ने सहकारी संस्थाओं में जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए संवैधानिक (97 वां संशोधन) अधिनियम, 2011 पारित किया, 12/01/2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, 13.01.2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ और 15/02/2012 को अस्तित्व में आया.

संविधान (97 वां संशोधन) अधिनियम 2011 (संक्षिप्त में 97CAA) द्वारा भारतीय सहकारिता के विषय में भारत के संविधान में तीन संशोधन किये गए;
1. मौलिक अधिकार [भाग III] 2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत [भाग चतुर्थ] 3. भारत के संविधान का ढांचाः नया खण्ड IXB की प्रविष्टि : सहकारी समितियां.
[Details of letter on = indiancooperative.com]

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