कोऑपरेटर्स के लिए एक बड़ी जीत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) के बोर्ड को अधिक्रमित करने वाले सरकारी आदेश को खारिज कर दिया है.
अगले कार्यक्रम की बात कर रहे वीरेंद्र ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी मंत्री से मिलने और “भ्रम” स्पष्ट करने की. माना जाता है कि मंत्रालय के बाबुओं ने मंत्री को प्रभावित किया है, भारतीयसहकारिता को पता चला है.
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