गुरुवार को दिल्ली में 60 वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए डॉ. चंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कोड बिल से सहकारी समितियों को नुकसान होगा।
डॉ. एम.एल. खुराना, प्रबंध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवासीय संघ ने भी सिंह की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पारित हो जाता है,तो यह शहरी सहकारी बैंकों और कई समितियों को नष्ट कर देगा।”
इस अवसर पर उपस्थित राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संघों के सभी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इस बात पर एकमत थे। सहकारी सप्ताह नेहरू के जन्मदिन के साथ 14 नवंबर से हर साल मनाया जाता है। सहकारी सप्ताह समारोह की इस वर्ष की थीम “बदलते समय में सामाजिक आर्थिक पुनरुत्थान के लिए सहकारिता” है।
डॉ. चन्द्र पाल सिंह यादव, अध्यक्ष, एनसीयूआई ने दुनिया में सहकारी आंदोलन के लिए एक अद्वितीय विकास के रूप में सहकारी समितियों को स्वायत्तता प्रदान करने के संविधान संशोधन बिल के पारित होने का वर्णन किया। हालांकि कई राज्यों में संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार उनके राज्य अधिनियमों में संशोधन नहीं किया है, उन्होंने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को मुद्रास्फीति और कृषि उपज की कीमतों में बढ़ोतरी की समस्या से निपटने के लिए सहकारी समितियों पर भरोसा करना चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए सहकारिता विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ (पीडीएस) देने में सक्षम हैं।
बी.के. मिश्रा, एमडी, फिशकॉपफेड ने कहा कि सहकारिता को व्यवहार्य और अलाभकारी सहकारी समितियों की सही संख्या पता करने के लिए एक मजबूत डेटा बेस का निर्माण करना चाहिए। डॉ. दिनेश, मुख्य कार्यकारी, एनसीयूआई ने इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों जैसे उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्रियों और कई राज्य के मंत्रियों का संदेश पढ़ा। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के सहकारी संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
