सहकारी बैंकों में 1993 से मौजूद एक विसंगति को मंगलवार को संसद में पेश एक एक संशोधन विधेयक के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया गया है.
विधेयक में RDBF अधिनियम 1993 में संशोधन कर बहु राज्य सहकारी बैंकों को अन्य बैंक की श्रेणी के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है. 42 बहु-राज्य सहकारी बैंक है जो इस संशोधन से लाभान्वित होंगे.
अगला पेज
अवर्गीकृत
28 मार्च 2023
Precisely what is an Online Data Room?
अन्य खबरें
12 दिसम्बर 2022
मिल्कफेड के कारोबार का होगा विस्तार: पंजाब सीएम
अवर्गीकृत
25 नवम्बर 2022
सिन्हा ने इफको नैनो यूरिया की भूरि-भूरि प्रशंसा की
अन्य खबरें
13 नवम्बर 2022
इफको ने जीते एफएआई से कई पुरस्कार
अवर्गीकृत
11 अक्टूबर 2022
आरओसी की जगह सीए करें ऑडिट: क्रेडिट कोऑप्स
17 अप्रैल 2023
सिक्किम स्टेट को-ऑप यूनियन: बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा
05 अप्रैल 2023
मंत्री ने कृभको के इथेनॉल संयंत्र का किया भूमि पूजन
28 मार्च 2023
Precisely what is an Online Data Room?
12 दिसम्बर 2022
मिल्कफेड के कारोबार का होगा विस्तार: पंजाब सीएम
25 नवम्बर 2022
सिन्हा ने इफको नैनो यूरिया की भूरि-भूरि प्रशंसा की
25 नवम्बर 2022
राजस्थान: कोर्ट ने को-ऑप समामेलन पर जनहित याचिका की खारिज
13 नवम्बर 2022
सहकारी बैंकों के कर्मचारियों ने छठा वेतन आयोग लागू करने की मांग की
13 नवम्बर 2022
इफको ने जीते एफएआई से कई पुरस्कार
12 अक्टूबर 2022
सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द; 99% जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित
11 अक्टूबर 2022
आरओसी की जगह सीए करें ऑडिट: क्रेडिट कोऑप्स
Related Articles
Check Also
Close-
आरबीआई ने तीन सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना
21 सितम्बर 2022