दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ (नैफेड) में 900 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के मामले में जांच के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को निर्देश दिया .
अदालत का अवलोकन सार्वजनिक हित (पीआईएल) के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान आया जिसे विकास जैन ने दायर किया है. मामला की अगली सुनवाई 25 मई को होगी.
जैन के वकील सुग्रीव दुबे ने कहा कि नैफेड ने किसानों के 3700 करोड़ रुपए को अन्य मद मे लगा दिया.
उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी को नैफेड के दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था.