बिहार के 101 स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सहकारी समितियों में सीटों की 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा जो कि राज्य में व्यापक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रदान करता है।
सहकारी समितियों के प्रबंधन में महिलाओं को दी जाने वाली तरजीह से उनके लिए अवसरों में वृद्धि होगी विशेषज्ञों का कहना है, कि इससे सहकारी क्षेत्र नई ऊंचाइयों को पाने में सक्षम होगा।
राज्य सरकार जल्द ही बिहार सहकारी समितियों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक लाने के लिए कार्य करेगा। संशोधित अधिनियम से महिलाओं का आने वाले दिनों में सहकारी क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित हो सकता है।
कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस कदम से बिहार की सहकारी दुनिया का स्त्रीकरण हो सकता है।
राज्य में कृषि के क्षेत्र में 9 हजार क्रेडिट सोसायटी, राज्य में चलने वाले दूध महासंघ जैसे संस्थान और अन्य सहकारी निकाय काफी मात्रा में है।
सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहकारी समितियों और अन्य गतिविधियों में महिलाओं के महत्व को बढ़ाना चाहते हैं।
