कर्नाटक राज्य के जाने-माने सहकारी नेताओं ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से लेकर एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी समेत अन्य लोगों से आयकर कानून की धारा 269 एसटी के तहत छूट देने की मांग की।
एच.व्ही.राजीव, एस.आर.सतीशचंद्र, गुरुनाथ जंयतीर, बी.एच.कृष्णरेड्डी समेत अन्य लोगों ने कर्नाटक राज्य सौहार्द संघीय सहकारी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व किया और धारा पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से आग्रह किया।
इस धारा में उल्लिखित भुगतान के अन्य मोड के अतिरिक्त एक आदमी 2 या 2 लाख से अधिक की रकम नहीं ले सकता है।
इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में 2 लाख और इससे अधिक की राशि किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता।
उन्होंने तर्क दिया कि मामले में स्पष्टता की कमी के कारण, कर्नाटक में सहकारी समितियां हलचल में है और सही ढंग से कार्य करने में सक्षम नहीं है।
इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सीबीडीटी को निम्नलिखित मामलों पर स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दें- क्या कोई व्यक्ति जिसने दो लाख से ज्यादा का ऋण लिया है, वह नकदी में नियमित किस्तों में ही चुका सकता है या नहीं?
वह यह भी जानना चाहता थे कि क्या गारंटर जो 2 लाख से अधिक का ऋण अपने खाते से हस्तांतरण के माध्यम से चुका सकता है यह नहीं?
एक प्रश्न यह भी था कि क्या सदस्य को अपने बचत खाते या चालू खाते से पैसा की निकासी पर जुर्माना देना होगा?
बाद में, उन्होंने एनसीयूआई मुख्यालय का दौरा किया और मुख्य कार्यकारी मामलों को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।
