यदि सहकारी समितियाँ और सहकारी नेता सही तरीके से सुधार की कोशिश नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं हैं जब वे सभी हलकों की सहानुभूति भी खो देंगे। मामला उत्तराखंड चीनी सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे मिल का है।
वर्ष दर वर्ष खराब प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड में पाँच सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के लिए आवंटित किया गया है। सहकारी से पीपीपी मॉडल को बेहतर माना जा रहा है।
बुधवार को राज्य सरकार ने आर्थिक अलाभकारी यूनिट को आर्थिक दृष्टिकोण से संभव नही हो पाने के आधार पर गदरपुर चीनी मिल को बंद करने का फैसला किया है। चार अन्य चीनी मिलों को सहकारी
समितियों से हटाकर पीपीपी मॉडल के तहत चलाने का फैसला लिया गया है जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।
इस फैसले को लागू करने का निर्णय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक के दौरान लिया गया, मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने संवाददाताओं को बताया।
राज्य में छह सहकारी और सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलों के अलावा चार निजी चीनी मिल हैं।
राज्य सरकार को हर साल अपने बजट से इन छह चीनी मिलों में से पांच को चलाने के लिए काफी पैसे खर्च करने होते थे, ऐसा करने का फैसला सरकार ने नेशनल शुगर फेडरेशन की सिफारिशों के आधार पर लिया था, जैन ने कहा।
सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गदरपुर चीनी मिल के बारे में जैन ने कहा कि मिल ने लगभग 80 से 90 प्रतिशत गन्ना क्षेत्र को खो दिया था बाद में यह अलग पहाड़ी राज्य का हिस्सा बन गया और इस मिल को चलाना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक है।
उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए मिल की संपत्ति का उपयोग करने और राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखंड लिमिटेड (एसआईडीसीयुएल) के लिए इसकी भूमि की 150 एकड़ जमीन के हस्तांतरण करने का फैसला किया है।
हालांकि, बाजपुर चीनी मिल में भट्टी के संचालन की वजह से अपने परिसर में गन्ने की पेराई होने से इसकी वित्तीय हालत अच्छी है, इसलिए यह सरकार के निर्णय से प्रभावित नहीं होगी, उन्होने कहा।
जैन ने कहा कि मिल के गन्ना क्षेत्र को अन्य चीनी मिलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके 600 स्थायी और गैर-अस्थाई श्रमिकों को भी अन्य मिलों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि कोई कर्मचारी अन्य स्थानों पर स्थानांतरित नहीं होना चाहता तो उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
अन्य चार चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नदेही और सितारगंज को पीपीपी मोड के तहत चलाया जाएगा जिसके लिए निजी कंपनियों को 25 से 30 साल के लिए पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे इस शर्त पर की वे मिलों के सभी कार्यकर्ताओं को नौकरी पर बरकरार रखेंगे, जैन ने कहा।
