यूपी सहकारी अधिनियम संशोधन: यादव ने सरकार की आलोचना की

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े चंद्रपाल सिंह यादव ने योगी सरकार की  उत्तर प्रदेश सहकारिता अधिनियम में संशोधन पर पहल कि निंदा की है। अधिनियम में संशोधन से सहकारी समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाए बाबूओं के हाथों में सहकारी संस्था की सत्ता चली जाएगी।
“यह सहकारी सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है,  यादव ने कहा।
सत्ता हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके हैं और भाजपा को जनवरी माह तक इंतजार करना चाहिए, जब राज्य में सहकारी चुनाव होने है। जल्दबाजी में नौकरशाहों को सब कुछ सौंपना दुर्भाग्यपूर्ण है, यादव ने रेखांकित किया।
पाठको को याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि वरिष्ठ अधिकारियों और निलंबित सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
सरकार ने कहा कि अगले सत्र में एक विधेयक के साथ यह संशोधन किया जाएगा। सरकार अधिनियय की धारा 29 और 31 में संशोधन करने का योजना बना रही है।
यह निर्णय हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया , जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की।
एनसीयूआई अध्यक्ष ने कहा कि सहकारी संस्थाएं का संचालन निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, यह मौलिक सिद्धांत है।

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