राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की 47 वीं वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में एनसीयूआई परिसर में सोमवार को आयोजित की गई थी। राज्य भर से प्रतिनिधि वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए आए थे।
साल में 8 करोड़ रुपये का मुनाफा घोषणा करते हुए अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह सदस्यों के समर्थन के साथ और सरकार की ओर से किसी भी पर्याप्त मदद के बिना संभव हुआ है।
उन्होंने कहा कि एनसीसीएफ ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इसे काफी आगे तक ले जाना है। सहकारी की लोकतांत्रिक प्रकृति पर बल देते हुए उन्होंने स्वतंत्र रूप से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए सदस्यों को आमंत्रित किया। लेकिन अध्यक्ष ने पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति पर रोष व्यक्त किया।
श्री परिदा यहाँ के एमडी है और उनके हाथ में कई नौकरियाँ है। अगर वह संघ में पूर्णकालिक केंद्रित होते तो यह एनसीसीएफ के लिए फायदेमंद हो सकता था। भारतीय सहकारिता को पता चला है कि व्यापार के कई विचार कई महीनों से क्रियान्वयन के लिए एमडी की मंजूरी का इंतजार कर रहे है।
एक मुक्त माहौल में प्रतिनिधियों ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कई विसंगतियों का बोर्ड पर आरोप लगाया। उन्होंने एनसीसीएफ की कोलकाता शाखा में गबन हुए 28 लाख रुपये का मुद्दा उठाया। कानपुर शाखा और दिल्ली शाखा के खातों की सुलह से धान की खरीद पर भी सवाल उठाए गए।
एक आश्वस्त अध्यक्ष ने प्रत्येक प्रश्न का जवाब और हमारे लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखा है, और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपने बोर्ड पर सरकारी पद के उम्मीदवार है, उन्होंने इकट्ठे प्रतिनिधियों को याद दिलाया।
सदस्यों ने आयकर से छूट का मुद्दा उठाया और जीएसटी से छूट जैसे सुझाव भी सिफारिश की सूची में शामिल थे।
चन्द्र पाल सिंह यादव, विशाल सिंह, सरकारी पद के उम्मीदवार श्रीमती जोशीला रमेश सी, प्रबंध निदेशक श्री परिदा
ने अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह के साथ मंच साझा किया।
चन्द्र पाल सिंह ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत देने के साथ साथ देश में उपभोक्ता सहकारी की भी भारी गुंजाइश है। उन्होंने एनसीसीजी के आउटलेट को स्थापित करने के लिए गांवों में सहकारी समितियों के साथ गठबंधन करने के लिए असेंबली का आह्वान किया। हमने हर राज्य में कम से कम एक एनसीसीएफ आउटलेट को खोला हैं, उन्होंने कहा।
